ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਕੋਸੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਚਕੋਸੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ : ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਚਕੋਸੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਚੰਦਪੁਰ, ਸਮਸੁਦੀਨਪੁਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਮਲਿਕਪੁਰ ਸਮੇਤ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤਾ ਸੀ।