Shabudin Shekh

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਸਰ ਬੀ ਤੇ ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 22 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਮੈਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।'' ਉਧਰ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਦੇ ਭਰਾ ਰੁਹਾਬੂਦੀਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2005 ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਲਸੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀਆਈਡੀ ਅਤੇ 2010 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਨਾਟਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀਐਲ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਬਲ ਦੀ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵਿਮਲ ਪਟਨੀ ਨੇ ਸੁਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 210 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 92 ਗਵਾਹ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਆਖ਼ਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।