Congress questions Modi government's 'silence' on recent Poonch attack

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ 'ਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਫਤਾਰ ਲਈ ਇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਫੌਜ ਦੇ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ : PM ਮੋਦੀ

ਖੇੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪੁੰਛ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੰਛ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਸੂਰੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਪੁੱਲ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ  

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਪੰਪੋਰ, ਉੜੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ, ਸੁੰਜਵਾਂ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਵਰਗੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 1249 ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 350 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 569 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ?”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੰਛ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੁੰਛ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2021 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਜੈਸ਼ ਵਰਗੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਖੇੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ?