ਸੁਰਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਟਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

Ruchira Kamboj (File photo)

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ 25ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸੁਰਿਖਆ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤਕ ਲਈ ਖਿਸਕਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੁਆ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਖਰੜਾ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਰਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ (ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ) 78ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ 77ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫ਼ਰਾਂਸ : ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੂਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਚਾਰਹੀਣ ਤਕਨੀਕੀ ਅਭਿਆਸ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਾਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦਾ ਗੁਆ ਦਿਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜੀਵੰਤਤਾ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।’’

ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 77ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਸਾਬਾ ਕੋਰੋਸੀ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰੜਾ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 75 ਸਾਲਾ ਲਈ ਹੋਰ ਖਿਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।