Real motive of triple talaq bill is destruction of families : Opposition parties

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਐਨਕ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।  ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਅਮੀ ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੌਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੇਡੀਯੂ ਆਗੂ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਡੀਯੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਪੀਐਮ ਮੈਂਬਰ ਕੇ ਕੇ ਰਾਗੇਸ਼ ਨੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।