''ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਥੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਫੀਸਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਣ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਵੀ ਚੁੱਬਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 5 ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀ.ਜੀ. ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।Boost Post