ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਢ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ. ‘ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ’।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਢ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਬਲੈਕਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਏਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ’। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਏਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਂਕਟ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀ ਦਫਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਨੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।