ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਤੁਲ ਫੜਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫ਼ੰਡ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ ।