High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਅਰਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।