ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ  ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ  ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਉਮਰ ਕੈਦੀ  ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ  ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋ ਪਾਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।