1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ...

Sukhpal Singh Khaira

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਅਪਣੇ ਰੋਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਗੂੰਗੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ‘ਚ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਢ ਘੰਟੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੋਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1937 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨੇਵਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।