ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਪਨਸਪ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ-68, ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ 26 ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ, 2013 ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾਈ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।