Pm Modi, Rajiv Gandhi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁੜ-ਦੁਹਰਾਉਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਹਾਥਰਸ 'ਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲਮੱਠ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਵ-ਜੱਹਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਇਕ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਰੰਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ 1984 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।  

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਏਏ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ) ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।