ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਹਨ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਖੇਤਰ

ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ  ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਖਾਸਕਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਤੇ ਸਨ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।   
ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ

ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋ 109 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 45 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਉਪਲਬਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 324 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀ. ਸੀ.ਐਮ.) ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 35.77 ਬੀ. ਸੀ.ਐਮ.ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ 23.89 ਬੀ. ਸੀ.ਐਮ. ਤੋਂ 11.88 ਬੀ. ਸੀ.ਐਮ. ਵੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 28 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਲਾਨਾ 0.4 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਰਕਬਾ 72 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਪਰ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ,  ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ।