ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ 101,64,82,194  ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ. ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰੜਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਸਕੀਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉੱਪਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 147 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤਕ 13 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜੀ ਓਜ਼) ਅਤੇ 134 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 63 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 28, ਬਿਜਲੀ ਦੇ 13, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 3, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 7, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 6, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 3, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਦੇ 4 ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 42 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 24 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ  ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ।