ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹੁੰਗੜਾ ’ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਹੁਗੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਨਾਂ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। 

ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।