ਚੰਡੀਗੜ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

ਉਨ•ਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜ਼ੁਰਮ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ' (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ' ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ' ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਿਵੇ ਬਾਈਬਲ, ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ' ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ' ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।