ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਪਾਸ
ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਰਾਜਸਥਾਨ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ।
ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਚੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁੱਰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।