ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ
ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5364 ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ 178 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਕੁੱਲ 10,577 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ 528 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 95 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 10,049 ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 649 ਮਾਹਰ, 875 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, 960 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 2250 ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 833 ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 4212 ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ, 205 ਮਿਨਸਟੀਰਅਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ 14 ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਤਹਿਤ 51 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ -2011 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ 14 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ 574.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 4,99,593 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ 418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। 6246 ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, 95,122 ਡਾਇਲਸਿਸ, 9164 ਕੈਂਸਰ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ 7497 ਨਿਓ ਨੈਟਲ ਅਤੇ 3532 ਜੋੜਾਂ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ (ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 1.6 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਮਰ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1.6 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।