ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ- Supreme Court

1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਨਲ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੌਸਮੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PAK ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ BSF ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 8 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਥਾਈ ਬੰਕਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪੰਜ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ, ਪਰਾਗ ਜੈਨ, ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ।