File photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਆਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭਰਮਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅੱਧੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੁਭਾਉਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ 'ਚ ਦਿਤੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ 154 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ 275 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।