ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ!

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼

Capt. Amrinder Singh,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤਕ ਡਰੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਰਸਾ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਆਰਪਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।