ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਢਿੱਲੀ ਅਗਾਉਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ 'ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ' ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ (ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਖੁੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਚੁੱਕ-ਚੁਕਾਈ (ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ (ਸਟੋਰੇਜ) ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਿੱਕਤਾਂ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਪੂਰੀ ਕੜੀ (ਚੇਨ) ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਮੀ, ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਵਾਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਚੌਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਢਿੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਔਸਤਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।