ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯਾ ਯੋਜਨਾ' (ਪੀ.ਐਮ.ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ.) ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 14.96 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 42 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀ.ਐਮ.ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ 14.96 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਪਰ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ (ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 6-7 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 1082 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ

ਸੂਬੇ ਨੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 7.90 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।