ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ  ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ  ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1966 ਵਿਚ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ  ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ, ਦਮਨ ਦੀਪ ਤੇ ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਯਾਨੀ ਦਾਨਿਪਸ ਦੇ ਕੇਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕੋ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਉਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਚ ਵਜ਼ੀਰੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।