ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਹਰ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਰਕ, ਟਾਇਲੈਟ ਆਦਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਧਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਕੰਬਲ, ਰਜਾਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬੈਡਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜੇਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਟਾਰਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇਲ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।