ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੜੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਵੱਡੇ 'ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ' ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰਿੰਲਾਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰੈਂਡਜ਼ ਸਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੀਰਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰਿੰਲਾਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸ਼ਾਪਿਗ ਮਾਲ 'ਟਰੈਂਡਜ਼' ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਰਿੰਲਾਇਸ ਦੇ 'ਟਰੈਂਡਜ਼ ਸ਼ਾਪਿਗ ਮਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਰਿੰਲਾਇਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਤੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਰੋਹਲੇ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਿੰਲਾਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।