Mantreet Singh Badal

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਰੇੜਕਾ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (ਸੋਮਵਾਰ) ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।  ਇਸ ਵਿਚ 16 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 16 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੁਦ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੋਰ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੇਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਝੰਬੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹਲਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਵਿਚਾਲੇ ਛੇਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।