ਚੰਡੀਗੜ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਅਣਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੂਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ, ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਅਣਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਣਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰੀਬ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਫਸੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।

 ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ 136 ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨਡ ਪੋਸਟ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦਰਜਨਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਸਲੀਅਤ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ 1980ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ 1925 ਅਧਿਆਪਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਿਆਦ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਰੂਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਅੱਜ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 37400 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ।