Farmer Meeting

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੱੜ ਗਏ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ।  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। 

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੰਖੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਪੁਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈਆਂ ਕੁੱਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਵਕਤ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਸਾ-ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤੇ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ  ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੌਖੇ ਹੱਥੀਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,  ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਲ ਵਿਚ ਖੁਦ ਫਸਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਪੰਗਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੁੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਮੁੜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।