ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ‘ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ’ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁਪ ਬੈਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਹੁਣ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਧਨੌਲਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਐਸਐਚਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਸਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।