Out of total 15,000 ponds in Punjab only 4000 ponds left

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Green Tribunal) ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ

ਦਰਅਸਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਪੜ (Ponds) ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਪੜਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਪੜ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟੋਕੀਉ ਉਲੰਪਿਕ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਾਮ ਵਾਪਸ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ (Sant Seechewal model) ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।