ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇੰਝ ਪਹੁੰਚੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ El Chapo ਦੀ ਪਤਨੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 (4) ਅਤੇ 16 (4) ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 19-10-1949 ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 19-08-1952 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7-09-1963 ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰੀ ਵਾਰ 6-6-1974 ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਲਾਸ 3 ਅਤੇ 4 ਲਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 1 ਅਤੇ 2 ਲਈ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਯੂਰਪ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਵੈਰੀਐਂਟ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੋਲੇ- ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਬੇਅਸਰ
ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਤੇ 47 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 31.94 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।