ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ......
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਦਿਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 22 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਹੈ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ 199 ਹਲਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 354 ਹੈ। ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 99 ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 29 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਲ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਿਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।