ਚੰਡੀਗੜ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਤੇ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਮਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡਰਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ-2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ ਡੀ. ਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 80-100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 7-10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸਨਅਤੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ 861 ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 739 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 122 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।