ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ 'ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ-2017' ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਨਅਤਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਛੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 183 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 15 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਸਨਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ 31 ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਲੋਡ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭੱਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 254 ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 390 ਚਾਲੂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3112 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 13,381 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 886.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 52 ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 52 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਲਗਭੱਗ 5200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।