DGP

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੈ।