ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਮੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ...
ਗੁਰਦਾਸਪਰ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਮੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਮੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 51 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 2700 ਜੌੜਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਤਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜੌੜਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ 368 ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 313 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ