Harpal Singh Cheema

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਉਪਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਧ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, 5 ਫ਼ੀਸਦ ਇਨਫ਼ਰਾ ਟੈਕਸ, 2 ਫ਼ੀਸਦ ਮਿਊਂਸਪਲ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਗਊ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧਾ (45 ਫ਼ੀਸਦ) ਤਾਂ  ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖ਼ਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ- ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕਿਉਂ ਰੁਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ- ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਸ਼ੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, NRF ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।