ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) :- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ। ‘ਆਪ’ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਕੋਹਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ,

ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਥੋਪ ਦੇਣ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 20 ਦਿਨ ਪਿਛੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੌਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਪਵੇ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਨਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਨਮੀ ਦੀ ਦਰ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਦਰੰਗ (ਡਿਸਕਲਰ) ਦਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ।