ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ.......
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ 285 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਚੋਂ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਖੰਡ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 275 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਰੁਪਏ ਵਧਾਕੇ 310 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਨੇ 35 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦਿਆਂ ਦੇਖ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਜੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਗਈ।