Punjab and Haryana high court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।