Parminder Singh Dhindsa

ਸੰਗਰੂਰ :  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ  'ਚ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਨੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫੈਂਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੈਚੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਖ਼ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿੱਕਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮੁਨੀਮ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਤੁਛ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਬਣਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ