Kisan Union Ptotest

ਬਠਿੰਡਾ : ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਗੂਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 51 ਮੈਂਬਰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ, ਵਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਰੋਲਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਧਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।