ਚੰਡੀਗੜ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼) ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਵੱਲ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਕਰ ਸਕਣ।

ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ: ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ, ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਕਈ ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਖੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਉਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਵੱਲ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।