ਚੰਡੀਗੜ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਸੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ  ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਸੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਈ.ਸੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 5000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ  ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਲਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ 166 ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਉਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ 12 ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, '' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੇ, ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ 2 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

''ਮਾਤਰਤਵ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਂਡ ਐਚ)  ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਿਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ । ਉਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਮਾਤਰਤਵ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 25 ਸਥਾਨਕ ਸਾਇਕਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8-10 ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ  ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ  ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ''ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ'' ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਕਾਂਸਰਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।