ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗੱਫੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ/ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ) ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਗਰੀ/ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ, ਆਰਜੀ/ਗ਼ੈਰ-ਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ./ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ/ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 515 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੇਂਦਰਿਤ 246 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਇਤਰਾਜ ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਾਇਸੰਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 15 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।