file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ 10 ਹੋਰ ਪਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਵਧੀਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਮੇਤ 63 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ