ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

Navjot Singh Sidhu

ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਟਸਅਪ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁਕ, ਵਟਸਅਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਫਜ਼ੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 1% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ 170 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਆਪ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

Navjot Singh Sidhu

‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਗਾਮ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ “ਵਟਸਐਪ ਸੇਵਾ” ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Navjot singh sidhu

ਮਿਉਂਸਪਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ 2-ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

Navjot Singh Sidhu

ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ.ਟੀ.ਐਮ., ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Navjot Singh Sidhu

‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ “ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿੱਥੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਵੱਧਤਾ ਹੈ  ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਣਾਂ’ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ।