ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।   

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਭਾਜਪਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਰੋਹਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੋਹਤਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ,”ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲੱਗਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ” 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਤਕ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਚੂਅਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ 2022 ਦੀ ਧਾਰਾ-11 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।